ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ’ਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
